कार्की आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको भूमिकाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूले फैलाएका भ्रम, भीडलाई उक्साउने गतिविधि तथा त्यसका प्रभावबारे स्पष्ट विवरण दिइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार (पेज न  २७०–२७१), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख ह्तुराज थापाको बयान उद्धृत गर्दै कन्टेन्ट क्रिएटर र डिजिटल इन्फ्लुएन्सरहरूले आफ्ना फलोअर्सलाई भावनात्मक वा आर्थिक कारणले आन्दोलनमा सहभागी हुन उक्साउने  सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई आन्दोलन चर्किनुको एउटा कारणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

त्यस्तै ( ७७६–७७७), प्रतिवेदनले केही इन्फ्लुएन्सरहरूको नाम नै तोकेर उनीहरू भ्रामक प्रचारमा संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये टंक ढकाल, अर्जुन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने रहेका छन्। प्रतिवेदनले उनीहरूले गलत सूचना फैलाएर जनमानसमा अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त अवधिमा फैलाइएका अफवाहहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्। चाबहिलको भाटभटेनीमा ३५ वटा शवको कंकाल भेटिएको भन्ने झूटो प्रचार, बानेश्वरस्थित संसद भवनभित्र ३२ जना प्रदर्शनकारीको शव भेटिएको भन्ने हल्ला, तथा एक भिडियोमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुबई भागेको भन्ने दाबी जस्ता सामग्रीहरू व्यापक रूपमा फैलाइएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ कि यस्ता गलत सूचना ले भीडलाई थप उत्तेजित बनाउँदै आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले।

यसैका आधारमा आयोगले विभिन्न सिफारिसहरू पनि गरेको छ। (७५७ र ७७१) अनुसार, युट्युब, फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई स्पष्ट मापदण्ड बनाउँदै कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै ( ८०९–८१०), प्रदर्शनका क्रममा उत्तेजना फैलाउने वा गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई छिटो पहिचान गरी पक्राउ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोबल घटाउने उल्लेख गरिएको छ।

(७५८) मा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति रोक्न ‘काउन्टर न्यारेटिभ’ अर्थात् सही र प्रमाणित सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

यसका साथै (७५७), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग  लगायतका सुरक्षा निकायहरूमा सामाजिक सञ्जालको ‘Early Tracking’ र ‘Source Identification’ गर्न सक्ने आधुनिक साइबर तथा प्राविधिक संरचना विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

समग्रमा, आयोगले नियन्त्रणविहीन सामाजिक सञ्जाल गतिविधिले आन्दोलनलाई थप चर्काउन भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकाल्दै डिजिटल क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र जवाफदेहितामा जोड दिएको छ।